वाशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर नए साल की शुरुआत के बाद ही फैसला करेंगे. उन्होंने साफ किया कि फिलहाल वह किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेहरान पर नए सिरे से बमबारी शुरू करने के लिए वॉशिंगटन पर दबाव बना रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं ईरान पर कोई फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं हूं. हम देखेंगे कि नए साल की शुरुआत के बाद क्या होता है." चीन में एपीईसी समिट से लौटते समय एयर फोर्स वन में उन्होंने यह बात कही. ट्रंप ने पिछले सप्ताह ईरान पर एक और बड़े सैन्य हमले की संभावना को काफी कम बताया था, लेकिन अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर हमले की संभावना खारिज नहीं की है। .
एक्सियोस के मुताबिक, अमेरिकी सैन्य विकल्पों में ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों, खासकर पिकैक्स माउंटेन साइट पर हमले शामिल हैं. इसके अलावा पुलों, बिजली संयंत्रों और ईरान के सैन्य तथा नागरिक नेताओं को भी निशाना बनाया जा सकता है. अमेरिका को आशंका है कि जवाब में ईरान खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है।
नेतन्याहू ने मोसाद प्रमुख को भेजा अमेरिका
नेतन्याहू ने पिछले सप्ताह मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन को अमेरिका भेजा था. उन्होंने CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की. इजरायली सूत्र के मुताबिक, गोफमैन ने ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू करने की पैरवी की. उन्होंने ईरान की कथित रासायनिक हथियारों से जुड़ी गतिविधियों पर भी चिंता जताई. इजरायल का दावा है कि ईरान इस दिशा में शोध और परीक्षण तेज कर रहा है. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ट्रंप को इस नई खुफिया जानकारी के बारे में बताया गया है।
रुबियो ने बताया तीसरा विकल्प
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ट्रंप के पास युद्ध या शांति समझौते के अलावा तीसरा विकल्प भी है. अमेरिका ईरान पर मौजूदा आर्थिक दबाव जारी रख सकता है और प्रतिबंध सख्त कर सकता है. रुबियो के मुताबिक, इससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और उसकी सैन्य क्षमताओं को दोबारा मजबूत करने की कोशिशों पर रोक लगेगी।
जी7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रुबियो ने कहा था कि अमेरिका के पास सिर्फ युद्ध शुरू करने या शांति समझौता करने के दो विकल्प नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा रणनीति जारी रखने से ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और ट्रंप पर किसी समयसीमा में फैसला लेने का दबाव भी नहीं होगा।









